Ration Card New Rules March : Delhi में राशन कार्ड से जुड़े नए नियमों ने कई बदलाव लाए हैं, जो दिल्ली सरकार द्वारा Delhi Food Security Rules, 2026 के तहत लागू किए गए हैं। ये बदलाव मुख्य रूप से पात्रता मानदंडों, आवेदन प्रक्रिया और लाभ वितरण को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए किए गए हैं। ये नियम हाल ही में अधिसूचित हुए हैं और लाखों परिवारों पर असर डाल सकते हैं।
आय सीमा में वृद्धि: अधिक परिवार अब पात्र
पहले राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1 लाख रुपये थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे उन परिवारों को राहत मिलेगी जो पहले आय सीमा के कारण बाहर रह जाते थे। यह बदलाव गरीबी रेखा से थोड़े ऊपर रहने वाले लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शामिल करने के लिए किया गया है।
आवेदन प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन
राशन कार्ड के लिए आवेदन अब केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। पुरानी प्रक्रिया में बदलाव लाते हुए, अब दिल्ली रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे:
- सभी परिवार सदस्यों के आधार विवरण
- निवास प्रमाण पत्र (यदि आधार में दिल्ली का पता नहीं है तो अतिरिक्त प्रमाण)
- बिजली बिल की कॉपी
- एक स्व-घोषणा पत्र कि परिवार बहिष्करण मानदंडों में नहीं आता
यह डिजिटल प्रक्रिया पारदर्शिता बढ़ाएगी और फर्जी आवेदनों को रोकने में मदद करेगी।
‘फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व’ सिस्टम खत्म, अब जिला समिति तय करेगी प्राथमिकता
पुरानी ‘पहले आओ, पहले पाओ’ व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब आवेदनों की जांच, अनुमोदन और प्राथमिकता जिला स्तरीय समिति द्वारा तय की जाएगी। यह समिति जिलाधिकारी (DM) या अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में काम करेगी, जिसमें स्थानीय विधायक और अन्य अधिकारी शामिल होंगे। समिति सबसे जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता देगी। साथ ही, 20% आवेदनों की वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी, ताकि रिक्तियां होने पर तुरंत लाभ दिया जा सके।
बहिष्करण मानदंड: इन परिवारों को राशन कार्ड नहीं मिलेगा
नए नियमों में सख्त बहिष्करण मानदंड तय किए गए हैं। यदि परिवार में कोई भी सदस्य निम्न में से किसी श्रेणी में आता है, तो राशन कार्ड नहीं जारी होगा:
- दिल्ली की A से E श्रेणी की कॉलोनियों में संपत्ति का मालिक होना
- आयकर (इनकम टैक्स) भरना
- चार पहिया वाहन का मालिक होना (सिवाय एक वाणिज्यिक वाहन के जो आजीविका के लिए इस्तेमाल होता हो)
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी होना
- घर में 2 किलोवाट से अधिक का बिजली कनेक्शन होना
- किसी अन्य केंद्रीय या राज्य योजना से खाद्य सब्सिडी प्राप्त करना
ये मानदंड सुनिश्चित करेंगे कि लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे।
परिवार की मुखिया: अब सबसे बड़ी महिला सदस्य
एक महत्वपूर्ण सामाजिक बदलाव के तहत, राशन कार्ड में परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य को मुखिया माना जाएगा। यह महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में कदम है। हालांकि, यदि परिवार में एकमात्र महिला सदस्य 18 वर्ष से कम उम्र की है, तो वयस्क होने तक सबसे बड़े पुरुष सदस्य को मुखिया माना जाएगा। यदि घोषित महिला मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो अगली सबसे बड़ी महिला आवेदन देकर नई मुखिया बन सकती है।
शिकायत निवारण व्यवस्था मजबूत
शिकायतों के लिए दो स्तर की व्यवस्था की गई है:
- अत्यावश्यक शिकायतें (जैसे दुकान न खुलना या कम वजन का सामान) का समाधान 2 से 24 घंटे में अनिवार्य
- अन्य शिकायतों का निपटारा 15 दिनों में
- अनसुलझे मामलों में जिला स्तर पर अपील, फिर 30 दिनों में राज्य खाद्य आयोग तक जा सकती है
यह व्यवस्था PDS में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाएगी।
लंबित आवेदनों का समाधान और रिक्तियां भरना
दिल्ली में पहले से लाखों आवेदन लंबित थे (लगभग 3.89 लाख आवेदन और 11 लाख से अधिक लोग लाभ की प्रतीक्षा में)। नए नियमों से स्पष्टता आई है और सरकार के अनुसार 8 लाख से अधिक राशन कार्ड स्लॉट खाली हैं, जिन्हें जल्द आवंटित किया जाएगा। इससे इंतजार कर रहे परिवारों को राहत मिलेगी।
ये बदलाव दिल्ली के सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए हैं। यदि आप राशन कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आधिकारिक पोर्टल nfs.delhigovt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू करें और आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें। अधिक जानकारी के लिए दिल्ली फूड एंड सप्लाई विभाग की वेबसाइट चेक करें।