Electric Scooter Subsidy 2026 : महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर मिलेगी 46,000 की सब्सिडी, भारत में प्रदूषण कम करने और ईंधन की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने महिलाओं को विशेष रूप से आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहन देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। 2026 में महिलाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने पर केंद्र और राज्य स्तर की सब्सिडी मिल सकती है, जिससे कुल लाभ 30,000 से 46,000 तक पहुंच सकता है (केंद्र + राज्य के संयोजन से)। यह राशि राज्य की नीति, बैटरी क्षमता और वाहन प्रकार पर निर्भर करती है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
यह पहल महिलाओं की सुरक्षा, गतिशीलता और आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए है। इलेक्ट्रिक स्कूटर से रोजाना यात्रा आसान होती है, खासकर छात्राओं, नौकरीपेशा महिलाओं और स्वरोजगार करने वाली महिलाओं के लिए। साथ ही, जीरो एमिशन से पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है।
पात्रता मानदंड
- आयु: आमतौर पर 18 वर्ष या उससे अधिक।
- वाहन पंजीकरण: स्कूटर महिला के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए।
- उपयोग: व्यक्तिगत या स्वरोजगार के लिए (कुछ योजनाओं में कमर्शियल भी)।
- अन्य: कई राज्यों में बीपीएल, निम्न आय वर्ग या छात्राओं को अतिरिक्त प्राथमिकता। केंद्र की PM E-DRIVE योजना सभी पात्र महिलाओं पर लागू हो सकती है, लेकिन राज्य स्तर पर विशेष लाभ ज्यादा आकर्षक होते हैं।
सब्सिडी कैसे प्राप्त करें: आवेदन प्रक्रिया
- अधिकृत डीलर से पसंदीदा इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनें (जैसे Ola, Ather, Bajaj Chetak, Hero Electric आदि)।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें: आधार कार्ड, पहचान प्रमाण, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण (यदि लागू)।
- डीलर या राज्य पोर्टल पर आवेदन करें – ज्यादातर मामलों में सब्सिडी ऑन-रोड प्राइस से सीधे कट जाती है।
- सत्यापन के बाद लाभ मिलता है। कुछ राज्यों में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) से बैंक में राशि आती है।
- पंजीकरण महिला के नाम पर अनिवार्य, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा।
प्रमुख राज्यों में उपलब्ध लाभ (2026 अपडेट्स)
कई राज्य केंद्र की PM E-DRIVE योजना (जो 2026 तक सक्रिय है) के साथ अतिरिक्त सब्सिडी दे रहे हैं:
- दिल्ली: EV Policy 2.0 के तहत महिलाओं को इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहन पर 30,000 तक की विशेष सब्सिडी (सामान्य 21,000)। ‘eBike Didi’ जैसी योजनाओं से महिलाओं को स्कूटर खरीदने में अतिरिक्त मदद।
- गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना: राज्य EV पॉलिसी के तहत 10,000 से 30,000+ तक लाभ, रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फ्री। कुछ में महिलाओं के लिए अतिरिक्त इंसेंटिव।
- केंद्र स्तर: PM E-DRIVE के तहत बैटरी क्षमता के आधार पर 2,500-5,000 प्रति kWh (कैप्ड), जो कुल 10,000-25,000 तक हो सकता है।
कुल मिलाकर, केंद्र + राज्य से 46,000 तक का लाभ संभव है, लेकिन यह वाहन मॉडल और राज्य पर निर्भर करता है।
कीमत पर असर का उदाहरण
मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स-शोरूम कीमत 1,10,000 है। सब्सिडी के बाद:
- 46,000 की छूट → प्रभावी कीमत लगभग 64,000।
- लंबे समय में: कोई पेट्रोल खर्च नहीं, कम मेंटेनेंस, बचत हजारों में।
योजना के फायदे
- महिलाओं की स्वतंत्रता बढ़ती है – शिक्षा, नौकरी और व्यवसाय के लिए सुरक्षित यात्रा।
- पर्यावरण संरक्षण – कम कार्बन उत्सर्जन।
- आर्थिक बचत – ईंधन और रखरखाव पर खर्च कम।
महत्वपूर्ण नोट: सब्सिडी राशि, पात्रता और प्रक्रिया राज्य सरकार की नवीनतम अधिसूचना पर निर्भर करती है। आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट (जैसे राज्य परिवहन विभाग, heavyindustries.gov.in या myscheme.gov.in) चेक करें या अधिकृत डीलर से संपर्क करें। जानकारी 2026 की उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित है और बदल सकती है।
इस योजना से जुड़कर महिलाएं न सिर्फ सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल वाहन पा सकती हैं, बल्कि आत्मनिर्भरता की नई राह भी बना सकती हैं!